नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण राज्यातील शेतकऱ्यांना ई - पीक पाहणी दरम्यान येत असलेल्या अडचणीमुळे कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतोय याबाबत अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत , चला तर जाणून घेऊया अधिक माहिती.
 |
| E Pik Pahani App Server Problem 2025 |
कर्ज, अनुदान आणि पीकविमा योजना मिळवण्यासाठी सातबाऱ्यावर पीक नोंदणी अनिवार्य आहे. मात्र, ई-पीक पाहणी अॅप वारंवार डाऊन होत असल्याने राज्यभरातील शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. अंतिम मुदत जवळ येत असताना अजूनही लाखो शेतकऱ्यांची नोंदणी अपूर्ण आहे.
खरीप हंगाम आणि उशिरा सुरू झालेली प्रक्रिया
राज्यात खरीप हंगाम जूनपासून सुरू झाला. पण सरकारने तब्बल दोन महिने उशीर करून १ ऑगस्टपासून ई-पीक पाहणी प्रक्रिया सुरू केली. ३ ऑगस्ट पासून अॅप कार्यान्वित झाले असले तरी पहिल्याच दिवसापासून सर्व्हर डाऊनची समस्या कायम आहे.
"सकाळपासून लॉगिन करून बसलोय..."
दररोज अनेक वेळा प्रयत्न करूनही नोंदणी पूर्ण होत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. वणी तालुक्यातील शेतकरी संजय पाटील म्हणाले,
“सकाळपासून मोबाईलवर लॉगिन करून बसलोय. पण कधी सर्व्हर डाऊन तर कधी ‘कृपया थांबा’ असा मेसेज येतो. आता पिकं सांभाळू की रोज तहसील कार्यालयाचे फेरे मारू?”
यवतमाळ जिल्ह्यातील महिला शेतकरी आशाबाई शिंदे यांनी सांगितले,
“अॅपवर कामच होत नाही. दोनदा महसूल कार्यालय गाठलं, पण तिथेही ‘सर्व्हर डाऊन’ सांगून परत पाठवतात. पीक नोंदणी झाली नाही तर पीकविमा मिळणार नाही, याची काळजी लागली आहे.”
गैरप्रकारांचे आरोप
शेतकऱ्यांच्या मते, सर्व्हर डाऊनचे कारण दाखवून काही तलाठी नोंदणी मुद्दाम अडवतात. त्यामुळे काही ठिकाणी पैसे देऊनच नोंदणी करून घ्यावी लागते, असे आरोप होत आहेत. महसूल विभागालाही नेमके किती शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली याची माहिती अचूकपणे देता येत नाही.
आकडेवारी काय सांगते ?
राज्यातील जवळपास १ कोटी ३० लाख शेतकरी खरीप हंगामात पीक घेतात. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त सुमारे ४० ते ४५ टक्के शेतकऱ्यांचीच नोंदणी पूर्ण झाली आहे, असा अंदाज आहे. म्हणजेच अजूनही लाखो शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी असून, अंतिम मुदत १४ सप्टेंबर जवळ आली आहे.
हे वाचा 👉👉 खासगी नोकरी करणाऱ्यांना सरकारकडून ₹१५ हजारांचे प्रोत्साहन भेटणार
सरकारची अधिकृत भूमिका
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहे की, ई-पीक पाहणी अॅपवर तांत्रिक समस्या उद्भवत आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले,
“अॅपवरील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी आमची तांत्रिक टीम काम करत आहे. शेतकऱ्यांना अडचण येऊ नये म्हणून आवश्यक ती पावले उचलली जात आहेत.”
मात्र, मुदतवाढ दिली जाईल का, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
तज्ज्ञांचे मत
कृषी तज्ज्ञ डॉ. अमोल देशमुख यांच्या मते,
“ई-पीक पाहणी हा उपक्रम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पण अशा तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होतो. शासनाने या प्रणालीला अधिक मजबूत करण्यासाठी खाजगी तांत्रिक कंपन्यांची मदत घ्यावी. तसेच, शेतकऱ्यांना मुदतवाढ देणे हाच सध्याच्या परिस्थितीतला योग्य पर्याय आहे.”
शेतकऱ्यांची मागणी कायम
शेतकरी संघटनांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर अॅप व्यवस्थित सुरू झाले नाही किंवा मुदतवाढ जाहीर केली नाही, तर जिल्हा स्तरावर आंदोलन छेडले जाईल. प्रशासनाने तातडीने योग्य ती पावले उचलली नाहीत, तर हजारो शेतकरी कर्ज, अनुदान आणि पीकविमा योजनेपासून वंचित राहतील.
तर शेतकरी मित्रानो यावर आपले काय मत आहे , हे कमेंट करून नक्की सांगा