महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली घोषणा ही निश्चितच आकर्षक होती. वार्षिक ६ हजारांऐवजी ९ हजार रुपयांची मदत देण्याचं आश्वासन शेतकऱ्यांना दिलं गेलं. ही घोषणा शेतकऱ्यांच्या मनाला भावलीही. पण काही दिवसांनंतरच या घोषणेभोवती मोठा गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे.
 |
| Namo Shetkari Yojana Update 2025 |
फक्त आश्वासन की खरा फायदा ?
सरकार म्हणतं, शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे. पण अर्थसंकल्पात त्यासाठी निधीच राखून ठेवलेला नाही. वाढीव ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद नसताना ९ हजार रुपयांचं आश्वासन देणं म्हणजे शेतकऱ्यांना गोड बोलून खुश करणं, असं म्हणायला हरकत नाही. “माझी लाडकी बहीण”सारख्या नव्या योजनांवर मोठा खर्च होत असताना, खरी कणखर आधार देणारी शेतकरी योजना मात्र अर्धवट राहतेय.
शेतकऱ्यांचा अनुभव वेगळंच सांगतो
जालना, नाशिक, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्या तर स्पष्ट जाणवतं की, त्यांना केवळ आश्वासन नाही, तर खात्यात येणारे पैसे महत्त्वाचे आहेत. “सातवा हप्ता वेळेवर मिळत नाही, मग वाढ कुठून होणार?” हा त्यांचा सरळ आणि रास्त प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या वेळेस जेवढं वेळेवर आर्थिक साहाय्य मिळेल तेवढं महत्त्वाचं आहे. उशिराने मिळालेला हप्ता त्यांच्या कामी येत नाही.
तज्ज्ञांचा इशारा
अर्थतज्ज्ञ म्हणतात, सरकारकडे पैसा नाही, त्यामुळे मोठ्या घोषणांचा उपयोग नाही. तर कृषी तज्ज्ञ सांगतात की, शेतकऱ्यांना थेट रोख मदतीपेक्षा दीर्घकालीन उपाययोजना अधिक गरजेच्या आहेत. पाणी, सिंचन, हमीभाव, बियाणं व खतांची उपलब्धता या गोष्टींवर लक्ष दिलं तर शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होईल.
सरकारला एकदा ठरवावं लागेल शेतकऱ्यांना खरोखर दिलासा द्यायचा आहे की केवळ राजकीय घोषणांमधून आशा निर्माण करायच्या आहेत? शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कणा आहे. त्याच्या खिशात वेळेवर पैसा पोहोचला नाही, तर ९ हजारांचं आश्वासनही त्याच्यासाठी निरर्थक आहे.
हे वाचा 👉👉 प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना : आधार कार्डवर मिळणार ₹५०,००० पर्यंत कर्ज
या योजनेत विशेष उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे ?
शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरती मदत नव्हे तर दीर्घकालीन स्थैर्य हवं आहे. त्यासाठी
- प्रत्येक हप्ता वेळेवर आणि थेट खात्यात जमा होण्याची हमी
- सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक
- हमीभावाचं काटेकोर पालन
- दर्जेदार बियाणं आणि खतं योग्य दरात उपलब्ध करणे
- शेतमाल खरेदीसाठी स्थिर बाजारव्यवस्था तयार करणे
जर हे ठोस पाऊल उचलले, तर शेतकऱ्यांना फक्त ३ हजारांच्या वाढीपेक्षा खूप जास्त दिलासा मिळू शकेल. शेतकरी समाधानी झाला, तरच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने मजबूत होईल.