 |
| Krushi Samruddhi Scheme 2025 |
मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ अपेक्षेप्रमाणे मिळालेला नाही. या योजनेत तांत्रिक त्रुटी, अपारदर्शकता आणि विमा कंपन्यांकडून दुर्लक्ष यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. हवामान बदल, अनियमित पावसाळा आणि रोगराई यामुळे पीक नुकसान होत असताना देखील नुकसान भरपाई वेळेवर मिळत नव्हती. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की, अनेक विमा कंपन्यांनी तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला, परंतु त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई अत्यल्प ठरली.
'कृषी समृद्धी योजना'ची नविन रचना
या पार्श्वभूमीवर, सरकारने नव्या स्वरूपातील 'कृषी समृद्धी योजना' (Krushi Samruddhi Scheme 2025) सादर केली आहे. ही योजना केवळ पीक विम्यावर केंद्रित नाही, तर संपूर्ण कृषी क्षेत्राच्या समृद्धीसाठी विविध अंगांनी काम करणार आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांकडून घेतला जाणारा विमा प्रीमियम खूपच कमी ठेवण्यात आला आहे. खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी दीड टक्का आणि वार्षिक पिकांसाठी पाच टक्के एवढाच प्रीमियम आकारला जाईल. उर्वरित खर्च राज्य सरकार स्वतः उचलणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कोणतेही अतिरिक्त आर्थिक ओझे येणार नाही.
ट्रिगर प्रणाली आणि पारदर्शक भरपाई प्रक्रिया
या योजनेत एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘ट्रिगर मेकॅनिझम’चा समावेश. नुकसान झाल्यानंतर कोणत्या अटींवर भरपाई मिळेल, हे अगोदरच स्पष्टपणे ठरवण्यात येणार आहे. यामध्ये हवामानाच्या माहितीचा, उपग्रह आकडेवारीचा आणि प्रत्यक्ष शेतीतल्या सर्वेक्षणाचा आधार घेतला जाणार आहे. या प्रणालीमुळे नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार नाही आणि कोणताही गोंधळ किंवा अनावश्यक कागदपत्रांची अडचण येणार नाही.
विमा कंपन्यांची जबाबदारी आणि निगराणी यंत्रणा
मागील योजनेत वारंवार विमा कंपन्या बदलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. या नव्या योजनेत निवडलेल्या कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन करार करून त्यांच्यावर ठोस निगराणी ठेवली जाणार आहे. शासनाकडून स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात येईल, जी या कंपन्यांचे कामकाज सतत तपासेल आणि कोणतेही गैरप्रकार किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
फक्त विमा नव्हे तर पायाभूत सुविधांनाही प्रोत्साहन
'कृषी समृद्धी योजना' केवळ नुकसान भरपाईपुरती मर्यादित नाही. या योजनेतून मिळणारा निधी (fund) शेतीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यात सिंचन योजना, शेततळ्यांची निर्मिती, साठवणूक गोदामे, प्रक्रिया उद्योग, थेट विक्री बाजारपेठा यांचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल आणि त्यांचा शेतीवरचा विश्वास वाढेल.
केंद्र आणि राज्य सरकारची एकत्रित जबाबदारी
ही योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असला तरी केंद्र सरकारचीही पूर्ण सहमती मिळालेली आहे. दोन्ही पातळीवरून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सामायिक यंत्रणा स्थापन केली जाईल. यामुळे धोरणात्मक निर्णय जलद घेतले जातील आणि शेतकऱ्यांपर्यंत तात्काळ लाभ पोहोचेल.
शेतकऱ्यांसाठी नव्या आशेचा किरण
‘कृषी समृद्धी योजना’ ही फक्त एक आर्थिक उपाययोजना नसून, ती शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण जीवनशैलीत परिवर्तन घडवणारी योजना ठरू शकते. विमा संरक्षणाबरोबरच त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल, उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण भागातील शेती अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. अर्थातच, या योजनेचा खरा परिणाम योजनेची अंमलबजावणी किती प्रभावी होते यावर अवलंबून असेल.
ट्रिगर प्रणालीचे कार्य आणि त्यामागील कार्यपद्धती
नव्या कृषी समृद्धी योजनेत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 'ट्रिगर प्रणाली' (Trigger System) चा वापर. ही प्रणाली म्हणजे नुकसान भरपाई कधी आणि कशा प्रकारे द्यायची, याचे नियम आधीच ठरवले जातात. यामध्ये हवामानातील विशिष्ट घटना, उदा. अतिवृष्टी, अल्पवृष्टी किंवा पिकाच्या वाढीसाठी आवश्यक तापमान व आद्रतेतील तफावत ही "ट्रिगर पॉइंट्स" ठरवली जातात. जर यापैकी कोणतीही घटना घडली, तर त्यानुसार नुकसान झाल्यास विमा कंपन्यांना भरपाई द्यावीच लागते. ही भरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा अर्ज करण्याची गरज भासत नाही.
या प्रक्रियेमध्ये हवामान खात्याचा डेटा, उपग्रह चित्रणातून मिळणारी माहिती आणि जमिनीवरील निरीक्षण एकत्र करून सरकार यंत्रणा नुकसानाचे मोजमाप करते. यामुळे निर्णय प्रक्रिया जलद होते आणि भरपाईचा व्यवहार कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर होतो. यापूर्वीच्या योजनांमध्ये पंचनाम्यासाठी महसूल कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागे. त्यातून निर्माण होणारी विलंब प्रक्रिया, भ्रष्टाचार आणि अनिश्चितता या नव्या प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
योजनेंतर्गत निधीचा उपयोग आणि शेतीसाठी होणारे फायदे
कृषी समृद्धी योजनेतून मिळणारा निधी केवळ विमा भरण्यापुरताच मर्यादित नसून त्याचा उपयोग थेट शेतकऱ्यांच्या शेती विकासासाठी केला जाणार आहे. शेतजमिनीत पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी शेततळ्यांची निर्मिती, ठिबक सिंचन प्रणाली किंवा स्प्रिंकलरद्वारे सूक्ष्म सिंचन वाढवणे, जलसंधारणाचे उपाय आणि नाल्यांचे पुनरुज्जीवन या सगळ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यामुळे केवळ हवामानाच्या कृपेवर अवलंबून न राहता शेतीला आवश्यक त्या पाण्याचा स्थिर स्रोत तयार केला जाईल.
शेती उत्पादन झाल्यानंतर त्याची साठवणूक करणे हा शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा प्रश्न असतो. ही योजना साठवणूक गोदामे, थंड साठवण केंद्रे आणि प्राथमिक प्रक्रिया करणारे लघुउद्योग उभारण्यासाठीही निधी पुरवेल. यामुळे शेतकरी आपला माल वेळेच्या आधारे विकू शकेल आणि बाजारभाव योग्य मिळवू शकेल. यासोबतच शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री सामायिक स्वरूपात उपलब्ध करून देणारी केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत, जिथे लहान शेतकरी देखील ट्रॅक्टर, पंपसेट किंवा इतर अवजारे अल्प दरात भाड्याने घेऊ शकतील.
या योजनेंतर्गत बाजारपेठांशी थेट संपर्क वाढवणाऱ्या यंत्रणाही उभ्या राहतील. थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतकरी बाजार आणि मोबाइल मार्केटची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. यासोबत सेंद्रिय शेती व नैसर्गिक खतांचा वापर वाढवण्यासाठी शासकीय प्रोत्साहन मिळेल. संपूर्ण शेती प्रक्रिया सशक्त करण्याच्या दृष्टीने या सर्व उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या योजनेची इतर राज्यांतील योजनांशी तुलना
महाराष्ट्रातील कृषी समृद्धी योजना ही संकल्पनेने इतर राज्यांतील योजनांच्या तुलनेत अधिक व्यापक आणि शाश्वत उद्दिष्ट असलेली योजना आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातमध्ये सध्या सुरू असलेल्या ‘किसान सहायता योजना’मध्ये केवळ नुकसान झाल्यास तात्पुरत्या स्वरूपात भरपाई दिली जाते. या योजनेत पायाभूत सुधारणा किंवा दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर फारसा भर दिलेला नाही. मध्य प्रदेशमध्येही ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ चालू आहे, जी थेट निधी देण्यावर केंद्रित आहे, परंतु त्यात विमा कवचाचे विशेष धोरण नाही.
दक्षिण भारतातील तेलंगणामध्ये ‘रायथू बंधू योजना’ ही फारच लोकप्रिय आहे. त्यात सरकार थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आर्थिक सहाय्य जमा करते. परंतु या योजनेत विमा सुरक्षा किंवा पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी स्वतंत्र निधी दिला जात नाही. याच्या तुलनेत महाराष्ट्राची योजना विमा संरक्षण, आर्थिक मदत आणि शेतकी विकास यांना एकत्रितपणे जोडते.
म्हणूनच कृषी समृद्धी योजना ही केवळ नुकसानभरपाईपुरती मर्यादित न राहता ती एक समग्र विकास धोरण बनते. शेतकऱ्याच्या संपूर्ण शेती जीवनचक्रातील सर्व टप्प्यांना समाविष्ट करताना त्याचा आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक फायदा लक्षात घेऊन ही रचना करण्यात आलेली आहे.