Crop Loan : पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज (Crop Loan) मिळणं अत्यावश्यक असतं. मात्र अनेक बँका किंवा सहकारी संस्थांकडून वेळकाढूपणा केला जातो. हीच समस्या लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना आदेश दिले आहेत की, शेतकऱ्यांना Priority Lending अंतर्गत तात्काळ कर्ज वितरित करावं.
 |
| Crop Loan Update 2025 |
कर्जवाटपात अडथळे खपवून घेतले जाणार नाहीत
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, पीक कर्ज वाटपात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करणाऱ्या बँकांवर कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांचा वेळ वाया घालवणे, कागदपत्रांची अनावश्यक मागणी करणे किंवा कर्ज मंजुरीसाठी विलंब करणे हे स्वीकारलं जाणार नाही.
'Priority Sector Lending' म्हणजे काय ?
Priority Sector Lending (PSL) ही रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेली एक अशी आर्थिक धोरणी श्रेणी आहे, ज्यामध्ये शेतीसारख्या गरजू क्षेत्रांना बँकांनी प्राधान्याने कर्ज द्यावं लागतो. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभपणे crop loan मिळणं अपेक्षित आहे. मात्र काही बँका या धोरणाकडे दुर्लक्ष करतात, यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
कर्जवाटपाची नियमित समीक्षा होणार
प्रत्येक तालुक्यातील बँकांमार्फत पीक कर्जाचे वाटप योग्य वेगाने होत आहे का, याची जिल्हा प्रशासन नियमितपणे Loan Disbursement Review करणार आहे. यासाठी तालुकास्तरावर समित्या कार्यरत असून, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी तात्काळ नोंदवल्या जातील.
शेतकऱ्यांनी कसा घ्यावा पुढाकार ?
शेतकऱ्यांनी आपली सर्व आवश्यक कागदपत्रं – ७/१२ उतारा, पीक पेरा, आधार कार्ड, बँक पासबुक – तयार ठेवावीत. जर कर्जवाटपात उशीर होत असेल किंवा अडचण निर्माण केली जात असेल, तर संबंधित Agriculture Officer किंवा District Agriculture Office ला संपर्क साधावा
शेतीला चालना देण्यासाठी वेळेत कर्ज मिळणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेली ही स्पष्ट भूमिका म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणारा ठोस निर्णय आहे. बँकांनी आता याकडे गांभीर्याने पाहणं अपेक्षित आहे. अन्यथा कारवाई अटळ आहे.
आता शेतकऱ्यांनी वेळ वाया न घालवता जवळच्या बँकेत जाऊन पीक कर्जासाठी अर्ज करावा आणि उशीर झाल्यास तक्रार नोंदवावी.